कराची में भारत की धरोहर

पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची के बीचों-बीच एक इमारत पर नज़रें एकाएक ठहर जाती हैं क्योंकि वहाँ दिखाई देता है - भारत का झंडा.
ये झंडा दिखाई देता है रतन तलाव स्कूल की इमारत पर, जिसे देख कुछ पलों केलिए लगता है मानो आप भारत में हैं जहाँ किसी राष्ट्रभक्त ने अपने घर पर तिरंगा बनवा लिया है.
रतन तलाव स्कूल के मुख्य द्वार पर सीमेंट से भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है जिसे ना धूप-बारिश-धूल मिटा पाई है ना बँटवारे का भूचाल.
तिरंगे के साथ हिंदी में दो शब्द भी लिखे दिखाई देते हैं - स्वराज भवन.
ये स्कूल एक सरकारी स्कूल है और वहाँ के बुज़ुर्ग अध्यापक ग़ुलाम रसूल बताते हैं कि इस सरकारी स्कूल में दो पारियों में कक्षाएँ चलती हैं जिनमें कम-से-कम सौ बच्चे पढ़ते हैं.
अतीत
स्कूल की इमारत पर लगी पट्टी
स्कूल में गंदी हो चुकी एक पट्टी पर दिखता है बाबू राजेंद्र प्रसाद का नाम
ग़ुलाम रसूल बताते हैं कि इस स्कूल के अतीत के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है सिवा इस बात के कि इसका निर्माण 1937 में हुआ था और तब वो इस इलाक़े का एकमात्र स्कूल था.
वे बताते हैं कि स्कूल के पुराने काग़ज़ात भी मौजूद नहीं हैं.
स्कूल के एक और अध्यापक असलम राजपूत बताते हैं कि उन्होंने लोगों से सुना है कि स्कूल के दरवाज़े के पास स्कूल के उदघाटन के समय का पत्थर था जो अब दब गया है.
वहाँ दीवार पर लगी मिट्टी को कुरेदने पर दो तख़्तियाँ नज़र आईं जिन्हें साफ़ करने पर हिंदी में लिखावट मिलती है जिनसे पता चलता है कि इस भवन की आधारशिला बाबू राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी और स्कूल का उदघाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया.
इन पत्थरों की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो इंसान तो नफ़रत के शिकार हुए ही हैं, भाषा और इमारतें भी इस नफ़रत से नहीं बच सकी हैं.
धरोहर
स्कूल पर लगी पट्टी
स्कूल में एक और पत्थर पर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम
सिंधी और उर्दू के जाने-माने लेखक अमर जलील ने अपनी एक किताब में इस स्कूल का ज़िक्र किया है.
अमर जलील लिखते हैं - "1947 की एक शाम को ख़बर मिली कि रतन तलाव स्कूल को आग लगा दी गई है. मैं दौड़ता हुआ स्कूल के सामने पहुँचा तो स्कूल से धुआँ उठ रहा था.
"यह दृश्य देख कर मैं परेशान हो गया. रतन तलाव से निकले आग के शोले मेरे वजूद में बुझ नहीं सके हैं."
इस स्कूल के पास और भी कुछ ऐसी इमारतें हैं जो उस दौर में मंदिर या धर्मशाला हुआ करती थीं. लेकिन अब मंदिर इमामबाड़े में और धर्मशाला गाड़ियों के गैरेज में बदल चुके हैं.
लेकिन इन बदलावों के बीच भी एक तिरंगा झंडा आज भी एक इतिहास का एहसास दिलाता है. ये तिरंगा दोनों देशों के उस साझा इतिहास की धरोहर है.

गंगा-यमुना का अस्‍ितत्‍व खतरे में

देवभूमि से निकलने वाली गंगा-यमुना का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। ओखला में यमुना के जल का प्रदूषण स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर बीओडी होने से संक्रामक बीमारियों के फैलने के पूरे आसार बन गए हैं। यूपी पलूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि उत्तराखंड-हरियाणा होकर दिल्ली आने वाली यमुना का जल ओखला पार करने के बाद ही प्रदूषित हो जाता है। मथुरा-आगरा होते हुए यमुना जब इलाहाबाद के संगम तट पर गंगा से मिलती है, उस समय तक यमुना का पानी काफी जहरीला हो चुका होता है।
यूपी पलूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि अब गंगा-यमुना समेत अन्य नदियों के किनारे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सूची बनवाई जा रही है। अगर दिल्ली और हरियाणा के तमाम उद्योगों में एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाया गया होता तो इस तरह की खतरनाक स्थिति से दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों को न गुजरना पड़ता। अब भी दर्जनों इंडस्ट्रूीज में एसटीपी नहीं लगाया गया है। गंगा का पानी गंग नहर से दिल्ली में जरूर आ रहा है, मगर यह प्रदूषित है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली वासियों के साथ ही गाजियाबाद-नोएडा में भी गंगा-यमुना के प्रदूषित पानी से बीमारियां फैल सकती हैं। हाई कोर्ट ने इस खतरनाक स्थिति से चिंतित होकर ही गंगा के किनारे पॉलिथीन फेंकने पर प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट के आदेश के चलते ही दिल्ली में हरियाणा होकर आने वाली यमुना के एक तरफ निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है।
चेयरमैन ने बताया कि गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ जैसे जिलों के कमिश्नर और डीएम को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। तभी दिल्ली-मथुरा होकर इलाहाबाद जाने वाली यमुना और कन्नौज-कानपुर होकर इलाहाबाद पहुंचने वाली गंगा अपने पुराना रूप हासिल कर सकेगी।

मथुरा में कांग्रेस लोकसभा चुनाव क्‍यों हारी

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इन दिनों उत्‍तर प्रदेश में पार्टी को न केवल पुनर्जीवित करने की कोशिश में हैं बल्‍िक चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान उनके प्रत्‍याशियों का प्रदर्शन सारी राजनीतिक गणित को पलटते हुए सबको चौंका दे और कांग्रेस अपनी पुरानी गरिमा हासिल करे। इसके लिए उन्‍होंने बाकायदा प्‍लानिंग की है और इस प्‍लानिंग को मिशन 2012 नाम दिया है। मण्‍डल वाइज वह अपने निजी गुप्‍तचरों से सर्वे करा रहे हैं। आगरा मण्‍डल पर उनकी विशेष नजर है क्‍यों कि राजनीति के क्षेत्र में यहां से मिली जीत या हार का एक अलग महत्‍व होता है। यह महत्‍व तब और बढ़ जाता है जब बसपा सुप्रीमो व प्रदेश की मुख्‍यमंत्री मायावती ने काफी पहले से यहां अपना ध्‍यान केन्‍द्रित कर रखा हो। यहां के विकास में वह विशेष रूचि ले रही हों।
कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी ने इस महत्‍व को समझते हुए हाल ही में आगरा मण्‍डल का सर्वे अपने गुप्‍तचरों से कराया है।
यूं तो इस सर्वे का मकसद ही जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को तरजीह देना, निष्‍क्रिय कार्यकर्ताओं की पहचान करना, अब तक मलाई मारते आ रहे घाघ नेताओं की कारगुजारियों व जनता में उनकी वर्तमान छवि का पता लगाना तथा पार्टी के लिए समर्पित लेकिन घाघ कांग्रेसियों की राजनीति के शिकार युवा नेताओं को आगे लाना है लेकिन इसका एक और मकसद भी है और वह मकसद है उन कारणों एवं उन लोगों को जानना जिनके कारण कांग्रेस का अंदरूनी कलह दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। राहुल गांधी इस सर्वे के माध्‍यम से यह पता करना चाहते हैं कि गत लोकसभा चुनावों में पार्टी को अपनी वो सीटें क्‍यों गंवानी पड़ी जिन पर कांग्रेस काबिज थी। ऐसी सीटों में से एक सीट इस विश्‍व प्रसिद्ध धार्मिक जनपद मथुरा की भी थी और यहां से सांसद थे कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह।
कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह एक स्‍वच्‍छ छवि वाले सभ्‍य कांग्रेसी नेता हैं और इससे पहले लोकसभा में मथुरा का तीन बार प्रतिनिधित्‍व कर चुके थे। मथुरा में कांग्रेस का परचम उन्‍होंने तब लहराया जब यूपी के अंदर कांग्रेस मृत प्राय: पड़ी थी। उत्‍तर प्रदेश में मथुरा वो जिला था जहां लोकसभा, मथुरा-वृंदावन विधानसभा तथा नगर पालिका पर एक साथ कांग्रेस काबिज थी लेकिन अचानक सारा खेल तब बिगड़ता दिखाई दिया जब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को अपनी सीट गंवानी पड़ी और कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह भारी मतों से पराजित हुए।
कांग्रेस को मिली इस शिकस्‍त के पीछे कौन-कौन से महत्‍वपूर्ण कारण रहे और उनका पता कांग्रेस ने अपने स्‍तर से लगाया या नहीं, यह तो वही जाने अलबत्‍ता 'लीजेण्‍ड न्‍यूज' ने इस बावत कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह से बात की। कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह ने अपनी और कांग्रेस की हार के कारणों पर खुलकर टिप्‍पणी तो की ही, साथ ही इस बात के भी संकेत दिये कि विधानसभा चुनावों में पार्टी किस तरह यहां अपना वर्चस्‍व स्‍थापित कर सकती है।
कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह ने बतौर कांग्रेस प्रत्‍याशी अपनी हार के पीछे चार प्रमुख कारण बताए। इनमें सबसे पहले और अहम् कारण का खुलासा करते हुए उन्‍होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कहा कि पार्टी में ऊपर से नीचे तक सब जानते हैं कि मुझे हराने में किस-किस की भूमिका थी।
कुंवर साहब ने खुलासा किया कि पार्टी के भितरघातियों ने उन्‍हें हराने के लिए इतना पैसा खर्च किया जितने पैसे में लोकसभा के चार प्रत्‍याशी शान के साथ चुनाव लड़ सकते थे। उन्‍होंने बताया कि पार्टी के जिन लोगों पर मुझे चुनाव जितवाने की जिम्‍मेदारी थी, उन्‍होंने मुझे हराने के लिए 50-50 लाख रूपये तक खाये और रालोद प्रत्‍याशी के पक्ष में खुलकर काम किया। खुद को सोनिया जी व राहुल गांधी का निकटस्‍थ बताने वाले एक शख्‍स ने तो मुझे हराने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। इस व्‍यक्‍ित ने मेरी आड़ में कांग्रेस से दुश्‍मनी साधी जबकि कांग्रेस ने उसे इतना दिया जिसकी कल्‍पना तक उसने नहीं की होगी।
कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह ने कहा कि बात चाहे आज नर्म के तहत मथुरा के विकास हेतु आ रहे पैसे तथा उसे लेकर लग रहे दुरूपयोग के आरोप की हो या कमीशनखोरी की, उसमें अगर किसी कांग्रेसी का नाम आ रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए क्‍योंकि 'नर्म' केन्‍द्र सरकार की योजना है और केन्‍द्र की सत्‍ता पर कांग्रेस काबिज है।
ऐसे में यदि किसी कांग्रेसी पर नर्म को लेकर भ्रष्‍टाचार के आरोप लग रहे हैं तो यह गंभीर मामला है। कांग्रेस को इसकी जांच कराकर दोषी व्‍यक्‍ित के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए तथा नर्म के पैसे का सदुपयोग हो, इसका ठोस इंतजाम करना चाहिए।
उन्‍होंने बताया कि नर्म के पैसों का बंदरबांट करने के लिए उन लोगों के मिल जाने की खबर मुझे भी लगी है जो कांग्रेसी होते हुए एक ओर जहां धुर विरोधी थे वहीं दूसरी ओर अब तक गुटबाजी के सूत्रधार रहे तथा जिन्‍होंने मुझे मोहरा बनाकर पार्टी का अहित किया।
कुंवर साहब ने कहा कि आज अगर जनता इनकी सम्‍पत्‍ति का ब्‍यौरा मांगने तथा ये पता करने की मांग कर रही है कि आखिर इनके पास इतनी सम्‍पत्‍ति आई कहां से तो क्‍या गलत कर रही है।
उन्‍होंने कहा कि जिनका राजनीति के अतिरिक्‍त कोई पेशा नहीं है, उनकी सम्‍पत्‍ति अगर अप्रत्‍याशित बढ़ रही है तो संदेह होना स्‍वाभाविक है।
कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह का कहना था कि ये बातें आगामी विधानसभा चुनावों में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभायेंगी।
उन्‍होंने कहा कि मेरी हार का दूसरा कारण भाजपा तथा रालोद के बीच हुआ चुनावी पैक्‍ट रहा। रालोद प्रत्‍याशी जयंत चौधरी ने इसका पूरा लाभ उठाया। तीसरा कारण उनका युवा होना था और चौथा कारण बसपा प्रत्‍याशी श्‍यामसुंदर श्‍ार्मा के प्रति लोगों की स्‍वाभाविक नाराजगी रहा।
कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह ने कहा कि कुछ लोग निजी लाभ के लिए मथुरा में कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही कारण है कि ऐसे लोगों पर कमीशनखोरी, भ्रष्‍टाचार तथा विकास कार्यों में अनावश्‍यक हस्‍तक्षेप के आरोप लग रहे हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव चूंकि नये परिसीमन के तहत लड़ा जायेगा इसलिए कांग्रेस को आम जनता के साथ-साथ पार्टी के निष्‍ठावान लोगों की भावनाओं पर भी ध्‍यान केन्‍द्रित करना होगा चाहे इसके लिए कुछ कठोर निर्णय क्‍यों न लेने पड़ें वरना अगले विधानसभा चुनाव रही-सही एकमात्र सीट भी हाथ से निकलवा सकते हैं।

100 साल में खत्म हो जाएगी मानव जाति

दुनिया को स्मॉलपॉक्स से मुक्त कराने में मदद करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने एक सनसनीखेज अनुमान में अगले 100 वर्षों में धरती से मानव जाति का खात्मा हो जाने की बात कही है।
ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनीवर्सिटी में माइक्रोबॉयोलोजी के प्रोफेसर फ्रैंक फेनर ने दावा किया है कि मानव जाति जनसंख्या विस्फोट और प्राकृतिक संसाधनों की बेलगाम खपत को बरदाश्त नहीं कर पाएगी।
फेनर ने कहा कि होमो सेपियंस सम्भवत: 100 वर्षों के अंदर लुप्त हो जाएँगे। अनेक अन्य जीवों का भी खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता। मेरे हिसाब से अब बहुत देर हो चुकी है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग कुछ करने की कोशिश में हैं बल्कि वे इसकी तरफ से अब भी मुँह मोड़े हुए हैं।
‘डेली मेल’ की खबर के मुताबिक फेनर ने कहा कि मानव जाति एंथ्रोपोसीन नाम के एक अनाधिकृत वैज्ञानिक युग में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को भी मानव जाति के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू होने का जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन तो महज शुरुआत है लेकिन हमें मौसम में व्यापक बदलाव पहले ही नजर आने लगे हैं। मानव जाति भी सम्भवत: उसी राह पर चल रही है जिस पर वे तमाम प्रजातियाँ चलीं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं।

असहाय लोक, बेशर्म तंत्र

एक ओर बेलगाम महंगाई, उसके बावजूद पेट्रो पदार्थों की कीमतों में यह कहते हुए वृद्धि करना कि सरकार ऐसा करने के लिए मजबूर थी। फिर पेट्रोलियम राज्यमंत्री जतिन प्रसाद का यह बेशर्म बयान कि सरकार किसी भी हाल में बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं लेगी। यह बताना कि फैसला लंबे मंथन और सभी राजनीतिक एवं प्रशासनिक नफा-नुकसान के आधार पर लिया गया है लिहाजा रोलबैक नामुमकिन है।
दूसरी ओर इसी महंगाई की आड़ लेकर सांसदों द्वारा वेतन व भत्‍तों को बढ़ाने की मांग, वो भी इकठ्ठा पांच गुना। साथ ही 34 मुफ्त विमान यात्राओं की सिफारिश। इसके लिए इस आशय की बेहूदी दलील कि जिससे माननीय मतदाताओं के संपर्क में रह सकें।
क्‍या यही है लोकतंत्र जिसमें लोक यानि आम जनता असहाय और तंत्र पूरी तरह स्‍वतंत्र, पूरी तरह निरंकुश, पूरी तरह बेशर्म।
जब भी बात आती है जनप्रतिनिधियों के वेतन-भत्‍तों में इजाफा करने की तब सत्‍ता पक्ष व विपक्ष सब साथ खड़े नजर आते हैं। तब कहीं कोई मतभेद, कहीं कोई विवाद दूर-दूर तक नहीं होता। होती है तो सिर्फ सहमति।
यूं भी जनता द्वारा निर्वाचित माननीयों को अपने वेतन-भत्‍तों में बढ़ोत्‍तरी के लिए किसी से परमीशन तो लेनी नहीं होती, जो करना है उन्‍हीं को करना है इसलिए शीघ्र ही सांसदों का वेतन-भत्‍ता पांच गुना हो जायेगा।
गौरतलब है कि देश में कुल सांसदों की संख्‍या 795 है जिसमें से 545 लोकसभा के और शेष 250 राज्‍यसभा से हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि इस वेतन-वृद्धि से देश पर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यहां यह बताना जरूरी है कि महंगाई का रोना रोकर वेतन-वृद्धि की मांग करने वाले तमाम राज्‍यसभा सदस्‍य अरबपति व करोड़पति हैं और अधिकांश लोकसभा सदस्‍य करोड़पति तो हैं ही। हाल ही में राज्यसभा से चुनकर आए विजय माल्या 615 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा नेता चंदन मित्रा ने कुल 9.41 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। राजस्थान से कुल पांच नेता राज्यसभा पहुंचे हैं। इसमें भाजपा से दो जबकि कांग्रेस के तीन हैं। यहां सबसे अमीर सांसद राम जेठमलानी हैं। उनके पास 29 करोड़ की संपत्ति है। भाजपा के ही विजेंद्र पाल सिंह के पास चार करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। कांग्रेस के आनंद शर्मा के पास 3.6 करोड और नरेंद्र बुडानिया के पास 2.66 करोड़ की संपत्ति है। मात्र 51 लाख की संपत्ति का खुद को मालिक बताने वाले अश्क अली सबसे ‘गरीब’ सांसद हैं। यह बात दीगर है कि फिलहाल चुनकर आए 54 में से कुल 19 सांसद ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट की संख्या मात्र 12 है। इसी तरह ग्रेजुएट पेशेवर 11 और बारहवीं पास की संख्या 7 है।
यदि अपराधियों की बात की जाए तो हाल में चुनकर आए पंद्रह सांसदों के ऊपर किसी न किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज है। इसमें से छह पर हत्या, धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में केस चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी दागी उम्मीदवार जीत गए हैं। बसपा के एसपी सिंह बघेल पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है तो विजय माल्या के ऊपर भी धोखाधड़ी के कई केस दर्ज है। लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे 545 सांसदों में से ज्‍यादातर की स्‍थति यही है अर्थात उनका भी आर्थिक व सामाजिक स्‍तर अपने इन सहोदरों से बहुत अलग नहीं है लेकिन चुन कर आये हैं तो सरकारी सुख-सुविधाएं सब को चाहिए। अरबपतियों को भी और करोड़पतियों को भी।
हां, अपवाद स्‍वरूप कुछ लोगों ने सांसदों द्वारा वेतन-भत्‍तों को इकठ्ठा पांच गुना किये जाने की मांग पर दबे स्‍वर में टीका-टिप्‍पणी की है। जैसे सपा नेता मोहन सिंह। मोहन सिंह ने कहा है कि यह संसद सदस्यों के वेतन में वृद्धि का सीधा मामला है, लेकिन भारत में जमीनी हालात को देखते हुए फैसला किया जाना चाहिए। मार्क्‍सवादी नेता सीताराम येचुरी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सांसदों द्वारा अपने वेतन के बारे में फैसला करने के कदम का विरोध करेगी, क्योंकि यह गलत है।
पिछली लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने वेतन वृद्धि के मामले पर विचार के लिए वेतन आयोग जैसी संस्थागत प्रक्रिया के पक्ष में राय दी थी। उन्होंने तो प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह को एक पत्र भी लिखा था कि उन्हें लगता है कि अपने वेतन के बारे में सांसदों का खुद ही फैसला करना उचित नहीं है।
उधर वेतन-भत्‍ता बढ़ाने के पक्षधर सांसदों का तर्क है कि अमेरिका में एक सीनेटर अपने स्टाफ में 18 कर्मचारी रख सकता है, जबकि भारत में एक सांसद का सचिवीय भत्ता (सेक्रेटेरियल अलाउंस) केवल 20000 (बीस हजार) रुपए है। इस राशि में कंप्यूटर जानने वाले स्टाफ को रख पाना संभव नहीं है।
इन सांसदों से कोई पूछे कि अमेरिका में प्रतिव्‍यक्‍ित की सालाना आय क्‍या है और वहां की सरकार आम आदमी के लिए कितना-कुछ करती है तो शायद वह इसका जवाब ठीक-ठीक न दे सकें लेकिन
वहां के सीनेटर की आमदनी का इन्‍हें पूरा पता है।
जिस देश के नेता स्‍वतंत्रता के 62 सालों बाद भी जनता की मूलभूत जरूरतें तक पूरी न कर पाये हों, कानून का राज स्‍थापित न करा पाये हों, आतंकवाद पर लगाम लगाने में पूर्णत: विफल रहे हों, नक्‍सलवाद जैसी बीमारी को जिन्‍होंने समय रहते उपचार न करके लाइलाज बना डाला हो। जिनकी नीतियों ने छोटे-छोटे पड़ोसी मुल्‍कों को आंखें तरेरने की हिम्‍मत दी हो, पाकिस्‍तान को अपनी अस्‍मत पर बार-बार हमला करने का दुस्‍साहस दिया हो, उन्‍हें क्‍या यह कहने का अधिकार है कि अमेरिका के सीनेटर्स को जो सुविधाएं मिलती हैं, वह उन्‍हें मिलनी चाहिए।
अपने वेतन-भत्‍ते पांच गुना बढ़ाने की मांग करने वाले सांसदों के पास इस प्रश्‍न का कोई जवाब है क्‍या कि कमरतोड़ महंगाई के चलते पहले से ही बमुश्‍िकल परिवार का पेट पालने वाले लोग अब पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन व रसोई गैस के दामों में की गई बेहिसाब बढ़ोत्‍तरी के बाद अपने खर्चे कैसे व कहां से पूरे करें। लूट करें या डकैती डालें। उनके लिए भी क्‍या ऐसा कोई खजाना है जहां से वो अपनी जरूरतों को पूरा भर कर सकें। जिन्‍हें निर्वाचित करके अपने भविष्‍य की जिम्‍मेदारी सौंपते हैं, उनका जवाब होता है कि न महंगाई कम कर सकते हैं और न पेट्रो उत्‍पादों के दाम रोलबैक करना संभव है। संभव है तो केवल अपने वेतन-भत्‍ते बढ़वाना जो वह बखूबी कर रहे हैं। जनता का क्‍या है। वह तब भी असहाय थी जब देश गुलाम था और आज भी असहाय है जब पिछले 62 सालों से लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। सच तो यह है कि इस देश में अगर कुछ है तो वह है हिप्‍पोक्रेसी। न डेमोक्रेसी, न ब्‍यूरोक्रेसी। सिर्फ और सिर्फ हिप्‍पोक्रेसी

नर्म का कड़वा सच !

1833 करोड़ की योजना, करीब 150 करोड़ हजम और अब शेष 1683 करोड को डकारने की तैयारी। यह कड़वा सच है केन्‍द्र सरकार की उस महत्‍वकांक्षी योजना का जिसे जे. नर्म कहते हैं। यानि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्‍यूअल मिशन। मथुरा-वृंदावन क्षेत्र के विधायक प्रदीप माथुर ने मथुरा को इस योजना में शामिल किये जाने के बाद से लगातार दावा किया कि इस धार्मिक शहर का जे. नर्म में शामिल होना केवल और केवल उन्‍हीं के प्रयासों का नतीजा है। योजना में मथुरा को शामिल कराने का पूरा श्रेय लेने वाले विधायक प्रदीप माथुर ने तब कहा था कि उन्‍हें इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ा है और इसके अमल में आने के साथ मथुरा का स्‍वरूप ऐसा हो जायेगा जिसकी जनता को कल्‍पना तक नहीं होगी। उन्‍होंने अपने दावे को मजबूत करने और श्रेय को परवान चढ़ाने के लिए प्रेस वार्ताएं कीं। अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाये, सोनिया जी से इस बावत खुद को मिली तथाकथित शाबाशी का भरपूर प्रदर्शन किया और अपनी ही पार्टी के तत्‍कालीन सांसद कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह तथा उनके गुट से खुला टकराव मोल लिया। यहां तक कि पार्टी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में सांसद व उनके छोटे भाई कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह के साथ धक्‍का-मुक्‍की करने से पीछे नहीं हटे।
जनता ने भी मान लिया कि जे. नर्म में मथुरा को विधायक प्रदीप माथुर ने ही शामिल कराया है। नतीजतन प्रदीप माथुर को जनता ने पिछले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर निर्वाचित करा दिया। उधर कांग्रेसी सांसद कुंवर मानवेन्‍द्र सिंह इस बार चुनाव हार गये। रही-सही कसर तब पूरी हो गई जब कांग्रेस के ही नगर पालिका अध्‍यक्ष पर अनियमितताओं के आरोप लगे और इस कारण हाईकोर्ट ने उनके वित्‍तीय अधिकार सीज कर दिये। इस तरह जे. नर्म पर दावे के अनुरूप प्रदीप माथुर का पूरा आधिपत्‍य हो गया।
आज जनता अपने आप को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रही है। लोगों को अहसास होने लगा है कि विधायक प्रदीप माथुर का यह कथन कितना उपयुक्‍त था कि जे. नर्म का क्रियान्‍वयन होने के बाद मथुरा का स्‍वरूप उनकी कल्‍पना से भी परे होगा।
योजना के तहत मथुरा शहर के विकास हेतु मुकर्रर कुल 1833 करोड़ रूपयों में से करीब 150 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा है। अब तक सबसे बड़ी मद शहर का ड्रेनेज सिस्‍टम बनाने पर खर्च की गई है जिसके अंतर्गत नाला निर्माण कार्य चल रहा है। यह कार्य ''एल एण्‍ड टी'' नामक कंपनी कर रही है। कंपनी द्वारा फिलहाल कुल कार्य का एक चौथाई हिस्‍सा भी पूरा नहीं किया गया है जबकि पूरे शहर को बेतरतीब तरीके से खोद डाला गया है। नाला निर्माण के लिए अति आवश्‍यक कार्य सड़क से अतिक्रमण को हटाना जरूरी नहीं समझा गया और जहां जगह मिली, वहीं खुदाई करा दी गई। कई जगह तो अतिक्रमण हटाने से बचने के लिए पक्‍की सड़क खोदकर डाल दी गई है। जिस अंदाज में और जिस गति से नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि प्रथम तो कार्यदायी संस्‍था का उद्देश्‍य कार्य पूरा करना है ही नहीं, दूसरे अगर जैसे-तैसे काम पूरा किया जाता है तो उसके होने या ना होने में कोई फर्क नहीं होगा। पानी की निकासी और उसके बहाव का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी दबाव में कार्य करने की महज औपचारिकता पूरी की जा रही है। ये बात अलग है कि कागजों तथा फाइलों पर सब-कुछ दुरूस्‍त चल रहा है जो नर्म की भारी-भरकम धनराशि को हड़पने के लिए जरूरी है।
इसी प्रकार शहर की साफ-सफाई के लिए करोड़ों रूपये खर्च करके ठेल-ढकेल से लेकर डम्‍फर तथा ट्रैक्‍टर-ट्रॉली से लेकर जेसीबी मशीनें तक खरीद ली गईं। उनकी खरीद में जिन्‍हें कमीशन खाना था, उन्‍होंने कमीशन भी खा लिया लेकिन उनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं हुआ। कारण जानकर आश्‍चर्य होगा कि सफाई के लिए जिम्‍मेदार नगर पालिका के पास न तो ठेल-ढकेल चलाने वाले कर्मचारी हैं और न जेसीबी, डम्‍फर व ट्रैक्‍टर-ट्रॉली चलाने वाले ड्राइवर। परिणाम स्‍वरूप ये सारे कीमती उपकरण नगर पालिका के गोदाम में पड़े जंग खा रहे हैं।
यही हाल उन अधिकांश बसों का है जो इस योजना के तहत शहर की परिवहन व्‍यवस्‍था दुरूस्‍त करने के लिए भेजी गई हैं। छ: महीने से ज्‍यादा का समय बीत गया लेकिन अब तक इन बसों का रूट तय नहीं हो पाया है क्‍योंकि इसे लेकर भी मतभेद है। शहर की भौगोलिक स्‍िथति ऐसी है कि अरबन और रूरल एरिया तय कर पाना मुश्‍िकल हो है। रूरल में ये बसें चलाई नहीं जा सकतीं और शहर का आलम यह है कि वह शुरू होते ही खत्‍म हो जाता है लिहाजा बसें चल कम रही हैं, वर्कशॉप की शोभा ज्‍यादा बढ़ा रही हैं।
शहर के बद से बदतर होते हालातों को देखकर कोई भी अंदाज लगा सकता है कि किस तरह यहां केन्‍द्र सरकार की जे. नर्म जैसी महत्‍वांकाक्षी योजना को नेता, अधिकारी व ठेकेदार मिलकर पलीता लगा रहे हैं। टूटी पड़ी सड़कें, जगह-जगह होता जलभ्‍ाराव, रेलवे पुलों के नीचे बने ताल-तलैया, हर चार कदम पर लगे गंदगी के ढेर और शहरभर में बने डलावघर, यह समझने के लिए पर्याप्‍त हैं कि जे. नर्म से अब तक प्राप्‍त 150 करोड़ रूपये का बंदरबांट किया जा चुका है। जो काम होता दिख रहा है, वह कागजी घोड़े दौड़ाने तथा शेष 1683 करोड़ की मोटी रकम डकारने की भूमिका का हिस्‍सा है।
इस बात की पुष्‍टि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप माथुर द्वारा हाल ही में दिये गये एक बयान से बखूबी होती है। प्रदीप माथुर के अनुसार जे. नर्म की शेष राशि लाने के लिए वो सोनिया गांधी, प्रंणव मुखर्जी, जयपाल रेड्डी व मोंटेक सिंह अहलूवालिया से वार्ता कर चुके हैं। प्रदीप माथुर ने बताया कि जेनर्म में चयनित शहर, जिनका विकास किन्‍हीं कारणोंवश अधूरा रह गया है, उनके लिए 'जेनर्म-2' को लाया जा रहा है और इसमें मथुरा के लिए बकाया केंद्रीय बजट करीब 1683 करोड़ को अवमुक्‍त कराने का प्राविधान है। विधायक महोदय ने यह जानकारी भी दी कि जेनर्म के यूपी कोटे में एक भी पैसा अवशेष नहीं है। उन्‍होंने जे. नर्म के क्रियान्‍वयन में हुई देरी तथा पर्याप्‍त फंड न मिल पाने का ठीकरा अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के सिर फोड़ा लेकिन किसी का नाम लेने से परहेज किया।
बताया जाता है कि विधायक जी की यह नीति किसी सोची-समझी योजना का हिस्‍सा है ताकि सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे।
जो भी हो लेकिन सबकी नजर अब जे. नर्म की उस भारी-भरकम बकाया धनराशि पर है जिससे शहर का विकास भले ही न हो पर बाकी सब की कई पीढ़ियों का बंदोबस्‍त जरूर हो जायेगा।
आश्‍चर्य की बात यह है कि हजारों करोड़ रूपयों के घपले पर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है।
दरअसल इस शहर की फितरत ही कुछ ऐसी है। यहां तमाशबीनों का जमघट रहता है। जागरूकता का अभाव है और अधिकांश लोग निजी स्‍वार्थों की पूर्ति में लिप्‍त रहते हैं। यहां के लोगों का जीवन दर्शन है-''कोउ नृप होय हमें का हानी'' या ''जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिये'' ।
यही कारण है कि वह न तो वर्षों से रेलवे पुलों के नीचे हो रहे जलभराव को लेकर उद्वेलित होते हैं और न बिजली, पानी, सड़क, अपराध तथा डग्‍गेमारी को लेकर आवाज उठाते हैं। भ्रष्‍टाचार तो कोई समस्‍या रह ही नहीं गई इसलिए चाहे कोई अधिकारी अपनी तिजोरी भरता रहे या कोई नेता अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता जाए, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे में जे. नर्म हो या मुख्‍यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्‍ट, सब कुछ खास लोगों की अतिरक्‍त मोटी कमाई का जरिया बन जाएं तो आश्‍चर्य कैसा। आश्‍चर्य तो तब होगा जब इन योजनाओं से मिलने वाली कुल धनराशि का एक चौथाई हिस्‍सा भी मथुरा-वृंदावन के विकास पर खर्च हो जायेगा।

मथुरा बना विधानसभा चुनाव 2012 की राजनीतिक धुरी

आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उत्‍तर प्रदेश को टारगेट बनाकर एक लम्‍बे समय से शह और मात का खेल खेलती आ रही कांग्रेस अब आखिरी दांव खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस खेल के लिए कांग्रेस द्वारा कृष्‍ण की जन्‍मस्‍थली को मैदान बनाया जा रहा है और इसमें उसका गुपचुप साथ दे रहे हैं राष्‍ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह।
दरअसल राष्‍ट्रीय लोकदल का कांग्रेस में विलय किये जाने की चर्चाएं पिछले कई महीनों से राजनीतिक जगत में फैली हुई हैं, हालांकि रालोद मुखिया इस बावत चुप्‍पी साधे बैठे हैं। रालोद के युवराज और मथुरा के सांसद जयंत चौधरी भी ऐसे किसी प्रश्‍न का जवाब देने को उपलब्‍ध नहीं होते।
बताया जाता है कि रालोद और कांग्रेस इस नये राजनीतिक खेल की बिसात कुछ इस तरह बिछाने में लगे हैं जिससे बहुजन समाज पार्टी चारों खाने चित्‍त हो जाए। कांग्रेस इसके लिए जहां चौधरी अजीत सिंह को अपने मोहरे की तरह इस्‍तेमाल करने में लगी है वहीं राष्‍ट्रीय लोकदल के मुखिया कांग्रेस के रथ पर सवार होकर अपनी चिर-परिचित महत्‍वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। इस बार उनकी महत्‍वाकांक्षा में उनके एकमात्र पुत्र व मथुरा के सांसद जयंत चौधरी भी शामिल हैं। हों भी क्‍यों नहीं, कांग्रेस भी तो रालोद के एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है। वह बसपा को उत्‍तर प्रदेश की सत्‍ता से बेदखल करने की कोशिश के अलावा भाजपा को हाशिये पर रखना चाहती है। रही बात सपा की तो वह आगे चलकर यूपी की सत्‍ता से बसपा को दूर रखने में कांग्रेस की ही मददगार साबित होगी।
कांग्रेस की इस रणनीति के तहत रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह ने बसपा के कई दिग्‍गज नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। रणनीति के तहत पूरी योजना को तब तक गुप्‍त रखना है जब तक मकसद पूरा न हो जाए। इसीलिए चौधरी अजीत सिंह व उनके पुत्र जयंत चौधरी कुछ नहीं बोल रहे। बस जो काम सौंपा है, उसे मुकाम तक पहुंचाने में लगे हैं।
राष्‍ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह के अत्‍यंत निकटस्‍थ और एक धार्मिक चैनल के मालिक मुम्‍बई बेस्‍ड उद्योगपति से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार कांग्रेस की मंशा को पूरा करने की शुरूआत चौधरी अजीत सिंह ने कृष्‍ण की नगरी से कर दी है। जाट बाहुल्‍य क्षेत्र मथुरा के कई प्रभावशाली बसपा नेताओं के साथ चौधरी अजीत सिंह की गोपनीय बैठकें हो चुकी हैं। ये नेता बसपा में अपने दिखावटी प्रभाव से आजिज आ चुके हैं। इन्‍हें समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी आलाकमान के तल्‍ख रवैये से कैसे निपटा जाए। यही कारण है कि वह चौधरी अजीत सिंह से पुराने सारे गिले-शिकवे भुलाकर उनके पदचिन्‍हों का अनुसरण करने का मन बनाने लगे हैं।
सत्‍ताधारी दल के इन प्रभावशाली नेताओं का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों तक उनकी पार्टी की नीतियां आमजन को उससे दूर ले जायेंगी और ऐसी स्‍थिति में बसपा की टिकट पर चुनाव जीतना मुश्‍किल होगा। ये बात अलग है कि सत्‍ता के मद में चूर ये नेता अपनी वर्तमान स्‍थिति के लिए खुद अधिक जिम्‍मेदार हैं।
इधर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बहुजन समाज में भी खासी पैठ बना ली है। सर्वविदित है कि बहुजन समाज पर कुछ वर्षों पहले तक कांग्रेस का आधिपत्‍य हुआ करता था। ये भी कह सकते हैं जिस समाज के बल पर बसपा सुप्रीमो मायावती आज सत्‍ता सुख भोग रही हैं, वह मूल रूप से कांग्रेस का हिमायती रहा है इसलिए कांग्रेस को उसे अपने साथ जोड़ने में ज्‍यादा दिक्‍कतें नहीं आयेंगी बशर्ते वह ठान ले। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने पूर्वी उत्‍तर प्रदेश में तो दलित वर्ग को काफी हद तक आकर्षित कर भी लिया और इस कारण मायावती तिलमिला उठी थीं लेकिन जहां तक सवाल पश्‍िचमी उत्‍तर प्रदेश का है तो कांग्रेस के पास यहां ऐसा कोई तिलिस्‍मी नेता नहीं है जो पार्टी की नैया पार लगवा सके जबकि इस बैल्‍ट में पकड़ के बगैर न तो केन्‍द्र की राह निष्‍कंटक है और न प्रदेश की। कांग्रेस चूंकि इस सच्‍चाई से भली-भांति वाकिफ है इसलिए उसने रालोद नेता चौधरी अजीत सिंह से सशर्त सौदेबाजी की है।
गत विधानसभा चुनावों में इसीलिए भाजपा ने अजीत सिंह से पैक्‍ट किया था। भाजपा और रालोद दोनों को भरोसा था कि केन्‍द्र में भाजपा सरकार बना लेगी पर नतीजों ने सारी उम्‍मीद तोड़ दीं। चौधरी अजीत सिंह तो तभी कांग्रेस के पीछे हो लिये थे। हालांकि उस समय कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने वालों की लाइन लगी हुई थी इसलिए चौधरी अजीत सिंह की दाल नहीं गली वरना उन्‍होंने तो चुनाव के तुरंत बाद भाजपा को ठेंगा दिखाने की तैयारी कर ली थी। मौका व दस्‍तूर देखते हुए अब कांग्रेस को पश्‍िचमी उत्‍तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह पर दांव खेलना मुनासिब लग रहा है इसलिए उसने उन्‍हें आगे किया है। बेशक इसके लिए उसे केन्‍द्र में देर-सबेर चौधरी अजीत सिंह व जयंत चौधरी को पुरस्‍कृत करना पड़ेगा लेकिन कांग्रेस कई मामलों में फंसी हुई है, केन्‍द्र में उसके सहयोगी उसे जब-तब आंखें दिखाते रहते हैं अत: उसके लिए सौदा बुरा नहीं है।
इधर पश्‍िचमी उत्‍तर प्रदेश की राजनीति में मथुरा की अहमियत का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि राजनाथ सिंह के नेतृत्‍व वाली भाजपा की सरकार में किसी एक जिले से सर्वाधिक पांच मंत्री मथुरा से ही थे इसलिए मथुरा पर कांग्रेस का फोकस यूं ही नहीं है।
अब तक मांट विधानसभा क्षेत्र में अजेय रहे प्रदेश के पूर्व कबीना मंत्री श्‍यामसुंदर शर्मा हों या वर्तमान बसपा सरकार के कबीना मंत्री चौधरी लक्ष्‍मीनारायण, रालोद नेता व प्रदेश के पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह हों या भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग, सब की अपनी-अपनी अलग हैसियत है और अलग-अलग महत्‍व। ऐसे में कांग्रेस का चौधरी अजीत सिंह को मोहरा बनाकर अपनी चुनावी बिसात बिछाना जो संकेत दे रहा है, वह महत्‍वपूर्ण है।
कांग्रेस के लिए यह इसलिए भी जरूरी है क्‍योंकि पश्‍िचमी उत्‍तर प्रदेश में उसके पास पिछले काफी समय से ऐसे उम्‍मीदवार ही नहीं रहे जिनमें जीतने का माद्दा हो। अब वह समय रहते कद्दावर उम्‍मीदवारों का चयन कर लेना चाहती है। राहुल गांधी द्वारा अपने निजी दूतों से हाल ही में आगरा मण्‍डल का सर्वे कराया जाना इसी अभियान की एक कड़ी है जिसमें राजबब्‍बर भी अहम् भूमिका निभा रहे हैं।
कांग्रेस या यूं कहें कि राहुल गांधी के ये प्रयास कितना रंग लायेंगे तथा अजीत सिंह कांग्रेस की इस योजना को साकार करने में कितने सफल होंगे, यह तो आगे पता लगेगा लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस ने बसपा तथा भाजपा में सेंध लगाने के मुकम्‍मल इंतजाम किये हैं और राजनीति की इस बदलती धुरी का केन्‍द्र मथुरा को रखा गया है क्‍योंकि मथुरा पश्‍िचमी उत्‍तर प्रदेश के उन जिलों में शुमार है जहां रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह का खासा वर्चस्‍व कायम है।
कांग्रेस को अगर अपनी इस रणनीति में सफलता मिलती है तो बसपा व भाजपा के कई दिग्‍गज आगामी विधानसभा चुनावों में नि:संदेह कांग्रेस की ओर खड़े नजर आयेंगे और उत्‍तर प्रदेश की राजनीति में उनकी निर्णायक भूमिका होगी।